सिर्फ 1 रुपये में घर! योगी सरकार का बड़ा ऐलान; कर्मचारियों और वकीलों के लिए विशेष योजना

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन बड़े ऐलान किए जा रहे हैं. पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य सरकार के कर्मचारियों और वकीलों के लिए सिर्फ एक रुपये में मकान उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार एक बड़े प्लान पर काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लाखों कर्मचारियों और वकीलों को रियायती आवास उपलब्ध कराएगी। खास बात यह है कि इस योजना में घर खरीदारों से जमीन के नाममात्र मूल्य के तौर पर सिर्फ एक रुपया लिया जाएगा। साथ ही खरीदार इसे 10 साल तक इस शर्त पर नहीं बेच पाएंगे कि छूट दी जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, मसौदा एक उच्च स्तरीय बैठक में तैयार किया गया था। प्रस्ताव को वरिष्ठ स्तर पर मंजूरी के बाद कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। इस योजना का लाभ कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही मिलेगा। वर्तमान में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों के लिए रियायती आवास का कोई प्रावधान नहीं है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी और डी में वकीलों के लिए रियायती आवास का प्रावधान नहीं है। कम आय वाले समूह सी और डी श्रमिकों और वकीलों को आवास खोजने में कठिनाई होती है। इसलिए उन्हें सब्सिडी वाले मकान देने की चर्चा कर इसका मसौदा तैयार किया गया है।

मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और वह कैसी होगी, इस पर शुरुआती चर्चा पर सहमति बन गई है। पात्रता मानदंड बाद में तय किए जाएंगे। साथ ही पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा। समूह ‘ग’ और ‘घ’ कर्मचारियों के लिए अधिवक्ता एवं कर्मचारी न्याय विभाग को नोडल बनाया गया है।

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